HRA छूट कैलकुलेटर

आपकी छूट तीन आंकड़ों में सबसे कम होती है: कंपनी से वास्तव में मिला HRA, चुकाया गया किराया घटा सैलरी का 10%, और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में किराये पर रहने पर सैलरी का 50%, बाकी हर जगह 40%। इन तीनों में जो सबसे कम है, वही छूट बनती है, इसलिए सैलरी स्लिप में ऊँचा HRA होने का मतलब अपने आप ऊँची छूट नहीं है।

सिर्फ़ चार: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। HRA में यही सबसे आम गलती है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और गुरुग्राम, सब इस मामले में नॉन-मेट्रो हैं और 40% की दर पाते हैं, चाहे वहाँ रहना कितना भी महँगा हो या दूसरे भत्तों में उनकी श्रेणी कुछ और हो।

बेसिक सैलरी जमा महँगाई भत्ता, और कमीशन अगर वह टर्नओवर का तय प्रतिशत है। यह CTC नहीं है, ग्रॉस सैलरी नहीं है और हाथ में आने वाली रकम भी नहीं। प्राइवेट नौकरी में ज़्यादातर लोगों का DA शून्य होता है, तो उनके लिए यह सिर्फ़ बेसिक है। बेसिक की जगह ग्रॉस सैलरी लेना दूसरी आम गलती है, जिससे छूट काफ़ी बढ़ी हुई दिखती है।

नहीं। सेक्शन 10(13A) की HRA छूट सिर्फ़ पुराने रिजीम में मिलती है। अगर आपने नया रिजीम चुना है तो आपका पूरा HRA टैक्सेबल है, इसलिए यह कैलकुलेटर तभी काम का है जब आप पुराने रिजीम पर विचार कर रहे हों। यहाँ छूट निकालें, फिर सालाना रकम टैक्स रिजीम कैलकुलेटर में डालकर देखें कि असल में कौन सा रिजीम फ़ायदेमंद है।

आम तौर पर इसलिए कि आपका किराया बेसिक सैलरी के 10% से कम है, जिससे दूसरी सीमा शून्य हो जाती है और छूट वहीं रुक जाती है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि आपकी सैलरी स्लिप में HRA ही नहीं है, और छूट कभी मिले हुए HRA से ज़्यादा नहीं हो सकती। कैलकुलेटर बता देता है कि दोनों में से कौन सी बात लागू है।

कंपनियाँ आम तौर पर किराये की रसीद मांगती हैं, और रकम बड़ी हो तो रेंट एग्रीमेंट भी। सालाना किराया ₹1 लाख पार करते ही मकान मालिक का PAN भी देना पड़ता है। माता-पिता को दिए किराये पर HRA क्लेम किया जा सकता है, बशर्ते इंतज़ाम असली हो और वे उस आय को दिखाएँ, पर पति या पत्नी को किराया देने पर आम तौर पर सवाल उठते हैं।